काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थमा करमाथि कर उठाएर सरकारले उपभोक्ताको टाउको महँगीको भार थोपरेको छ । सरकारले विभिन्न ६ वटा शीर्षकमा पेट्रोलियम पदार्थबाट कर उठाउँदै आमजनताको टाउको महँगीको भार थोपरेको हो ।

नेपाल आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)सँग सस्तो पेट्रोलियम पदार्थमा खरिद गरे पनि सरकारले अत्यधिक कर उठाउँदा आमउपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपरेको छ ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा अत्यधिक कर उठाउँदा निगमलाई पनि आर्थिक भार बढेको निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साह बताउँछन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा आमनागरिकको दैनिकीमा असर पर्ने हुँदा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा उठाउँदै आएको कर कम गर्नुपर्ने नायव निर्देशक साहको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ । साहले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजारमा परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धिका कारण निगमले अहिले मासिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘पछिल्लो समय आईओसीले पठाएको नयाँ मूल्यअनुसार इन्धनको मूल्य वृद्धि भएर आएको छ । हाल तेल खरिद गर्नसमेत सञ्चित रकम नहुँदा नयाँ मूल्यअनुसार निगम इन्धनको मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यतामा छ ।’

सरकारले यदि कर घटाउने हो भने निगमले आमउपभोक्तालाई सस्तोमा तेल दिन सक्ने नायव कार्यकारी निर्देशक साह बताउँछन् ।

सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलियम पदार्थबाट भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, सडक मर्मत सम्भार शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष कर, वातावरण प्रदूषण शुल्क र पूर्वाधार विकास कर गरी ६ वटा शीर्षकमा कर उठाउने गरेको छ ।

केमा कति उठाइन्छ कर ?

पेट्रोल (प्रतिलिटर)

पेट्रोलमा भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ २० पैसा, भन्सार सेवा शुल्क ० दशमलब ०३ पैसा, सडक भन्सार शुल्क ४ रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ ।
यसैगरी मूल्य स्थिरीकरण कोष १ रुपैयाँ ३६ पैसा, वातावरण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर १५ रुपैयाँ ६५ पैसा गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५७ रुपैयाँ ७३ पैसा उठाउादै आएको छ ।

डिजेल (प्रतिलिटर)

डिजेलमा भन्सार शुल्क १२ रुपैयाँ, भन्सार सेवा शुल्क ० दशमलब ०३ पैसा, सडक भन्सार शुल्क २ रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास १० रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ ।
यसैगरी मूल्य स्थिरीकरण कोष १ रुपैयाँ १९ पैसा, वातावरण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा र मूल्य अभिवृद्धि कर १३ रुपैयाँ ६९ पैसा गरी डिजेलमा प्रतिलिटर ४० रुपैयाँ ४१ पैसा कर उठाउँदै आएको छ ।

हवाई इन्धन (प्रतिलिटर)

हवाई इन्धनमा भन्सार शुल्क २ रुपैयाँ, भन्सार सेवा शुल्क ० दशमलब ०३ पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोष १ रुपैयाँ १ पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर ११ रुपैयाँ १६ पैसा गरी कुल कर १४ रुपैयाँ ७५ पैसा उठाउँदै आएको छ ।

खाना पकाउने एलपी ग्यास (प्रतिसिलिन्डर)

खाना पकाउने एलपी ग्यासमा भन्सार शुल्क ९१ रुपैयाँ ४६ पैसा, भन्सार सेवा शुल्क ० दशमलब ३९ पैसा उठाउँदै आएको छ ।
यसैगरी मूल्य स्थिरीकरण कोष १५ रुपैयाँ ७५ पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर १७६ रुपैयाँ ३६ पैसा गरी कुल कर २७८ रुपैयाँ ३१ पैसा उठाउँदै आएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले सरकारले विभिन्न शीर्षकबाट उठाएको कर राज्यको सञ्चित कोषमा जम्मा भई बजेटमार्फत खर्च हुने बताए । उनले पेट्रोलियम पदार्थमा निगमले विभिन्न शीर्षकमा उठाउने कर राज्यको कोषमा जम्मा भएर शीर्षकअनुसार खर्च हुने गरेको जानकारी दिए ।
निगमको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्ममा सरकारले पेट्रोलिय पदार्थबाट ६३ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ६० हजार रुपैयाँ कर असुल गरेको छ ।
सडक मर्मत सम्भार शुल्क ३ अर्ब ४० करोड, वातावरण प्रदूषण शुल्क १ अर्ब ९६ करोड र पूर्वाधार विकास कर १३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ उठाएको छ । यसैगरी भन्सार शुल्क २२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कर उठाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को हालको अवधिसम्म करिब २८ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको निगमले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५।०६६ देखि आर्थिक ऐनबमोजिम वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण तथा रोकथामका नाममा पेट्रोल र डिजेलमा शुल्क उठाउन थालेको हो । सुरुमा सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोल र डिजेलमा ५० पैसा मात्र उठाउने गरेको थियो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा काठमाडौं उपत्यकाभित्र बिक्री वितरण हुने पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क उठाउन सुरु गरेको थियो ।
त्यसको १ वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि देशभर बिक्री वितरण हुने पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसा शुल्क प्रदूषण नियन्त्रण तथा रोकथामका नाममा उठाउन थालियो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सरकारले डिजेल र पेट्रोलमा उठाउँदै आएको प्रतिलिटर ५० पैसाबाट १ रुपैयाँ बढाएर १ रुपैयाँ ५० पैसा पु¥याएको हो ।
सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोल र डिजेलमा ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर लिन थालेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को बजेटमा पूर्वाधार विकास कर लिने व्यवस्था मिलाएका थिए ।

पछि सो शीर्षक परिर्वतन गरेर आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि पूर्वाधार विकास कर लिन थालिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर भन्सार शुल्कमा ५ रुपैयाँबाट वृद्धि गरी पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ बनाएको हो ।