खासमा यो रामराज्य परिषद् भनेको के हो ?
नेपालमाबहुदलीय संसदीय व्यवस्था छ । यो ब्यवस्थामा धेरै विकृतिहरु आए । यो व्यवस्थाजनताको हितमा छैन । यो ब्यवस्थाको ठाउँमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ठिक छ भनेर २०१७ सालमा राजा मेहन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागु गर्नु भएको थियो । ३५ वर्षपछि२०५२ साल फागुन १ गते माओवादीहरुले यो संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउँको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था हो । यो नक्कली व्यवस्था हो यसले मुलुको कल्याण गदैन भनेर हिसांत्मक द्धन्द्ध मच्चाए । त्यसपछि १७ हजार मान्छेहरु पनि मरे । अर्बौको राष्ट्रिय सम्पतिको स्वाहा भयो । फेरी आएर यहि बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा घुसेर अनि फेरी जनताको शोषण गर्ने । अन्याय अत्याचार गर्ने । दमन गर्नेकाम भइरहेको छ । त्यसकारण जनताप्रति विश्वासघात भएको छ । त्यसकारण हामीले यो वहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको साटो रामराज्य व्यवस्था नेपालमा लागु हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं । हामी यसको अभ्यास पनि गरिरहेका छौं ।
रामराज्य व्यवस्था कहाँ छ भन्नुहोला ?यो नेपालमा नै छ । राष्ट्रपति प्रणालीमा अमेरीका अहिले एक नम्वरमा छ ।संसदीय व्यवस्थामा वेलायत, भारत र नेपाल छ । यो संसदीय व्यवस्था भागवन्डामा आधारित छ । यो व्यवस्था जनतामा आधारित छैन भनिएको छ । त्यसपछि एकदलीय व्यवस्था चिनमा छ । अनि तानासाह व्यवस्था साउदी अरबमा छ । मिश्रित व्यवस्था चाहि फ्रान्समा छ । फ्रान्समा यो व्यवस्था लागु गर्ने नगर्ने भनेर तीन पटक जनमत संगह भएको थियो । त्यहाँ पाँचवटा संविधान जारी भएको छ । नेपालमासातवटा संविधान जारी भएको छ । हाम्रो कुरा केछ भने यो व्यवस्था नै खराव छ । त्यसैले अवस्था पनि खराव हुन्छ । २०४६ पछि बहुदलीय संसदीय व्यवस्था शुरु भयो । विभिन्न किसिमका व्यवस्थाहरु त परिवर्तन भए । तर हामी आम नेपालीहरुको व्यवस्था परिवर्तन भएन ।

तपाईले भन्नु खोज्नु भएको अहिलेको संविधान बेठीक छ, रामराज्य व्यवस्था हुनुप¥यो नेपालमा भन्ने हो ?
एकदमै हो ।अहिलेको सातौँ संविधान जातभातमा आधारित छ । भेदभाव, भष्ट्राचार, धर्मनिरपेक्षतामा आधारित छ । संघियतामा आधारित छ । गणतन्त्रमा आधारित छ । विभिन्न वाईघाट कुराहरुमा आधारित त । यसलाई सर्बमान्य संविधान छ भन्ने ठाउँ नै छैन । यो जसले भनिरहेको छ । त्यसले भ्रम श्रृजना गरिरहेको छ । अपव्याख्या गरिरहेको छ । जनतालाई भ्रम सृजना गर्नलाई मात्र गरिहेको छ ।

तपाईले भन्नुभएको रामराज्य व्यवस्थामा कस्तो हुन्छ नेपाल ?
रामराज्य व्यवस्था भनेको सत्यमा आधारित व्यवस्था हो । रामराज्य व्यवस्था भनेको जनतालाई निर्णायक मान्ने । जनतालाई जर्नादन मान्ने हो । जनतालाई इश्वर मान्ने र सबैलाई समदृष्टी राख्ने र कोही पनि भोको नाङ्गो आदि समस्याग्रस्त नहोस । कोही घरवार विहिन नहोस । रोजगार विहिन नहोस । विदेशमा गएर स्वाभिमान र राष्ट्रियता बेच्न नपरोस्। सबैले मुलुकभित्र काम पाउन अनि यो मुलुक गरिवी राष्ट्रबाट विकशित मुलुक होस । भेदभाव मुतmराष्ट्र होस । भष्ट्राचार मुक्तराष्ट्र होस । प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा मासिक एकलाख होस । सतप्रतिशत रोजगार होस । यो नेपालमा खुल्ला सिमाना छ । प्रत्येक दिन हाम्रो सिमाना मिचि राखेको छ । सिमाना बन्द होस । भारतमा भिषासिस्टम प्रवेसमा लागुहोस । पहिला राणा शासनमा उनीहरु नेपालको पशुपति दर्शन गर्नको लागि उनीहरुले ३ दिनको भिषा लगाएर आउनुपथ्र्याे । यो २००७ सालको सम्झौता पछि त्यो व्यवस्था हटेको कारणले समस्या भएको छ । नागरिकताको समस्या छ । नेपालमा जुन क्षेत्रमा गयो त्यहि समस्या छ । राजनीति क्षेत्रमा गयो समस्या छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सबै क्षेत्रमा सामस्या छ ।धार्मिकमा गर्वाद्धका मठादिशशंखर आचार्यको क्षेत्र हो ।यो मेरो अधिनमा मान सरोवरसम्म चल्छ भन्नुहुन्छ उहाँ । तर हामी धार्मिक रुपमा पनि भारतकै पछि छौ । हामी परनिर्भर छौँ । स्वाधिन छैनौ । त्यसैले हामीले प्रत्येका क्षेत्रमा हाम्रो मुक्तिको आन्दोलन आवश्यक छ ।
तपाईहरुले भन्दै आएको रामराज्य व्यवस्थामा नेपालको शासनप्रणाली कस्तो हुन्छ ?
मन्त्री र मन्त्रालयहरु रामराज्य व्यवस्थामा हुदैनन् । रामराज्य व्यवस्थामा मन्त्री र मन्त्रालय बन्ने भनेको भष्ट्राचारको मुहान हो । त्यसमा मन्त्रीले भष्ट्राचार गर्न सचिवहरुलाई लगाउछ र हुदाँहुदाँ पिउनसम्म आउछ । अहिले जति घुसतन्त्र चलेको छ त्यो मन्त्री र मन्त्रालयको कारणले हो । यो मन्त्री र मन्त्रालय नभएपछि यो शुसासन र शासन कसरी चल्छ त भन्ने कुरा आउछ । रामराज्यमा नौ वटा सचिवालय हुन्छन । नौ वटा सचिवहरु हुन्छन । राज्य प्रमुख र उपप्रमुख जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिन्छन ।निर्वाचनबाट नै आउछन । हामीसँग ३२ वटा आयोगहरु छन । जस्तो शिक्षा सेवा आयोग । स्वास्थ्य सेवा आयोग । त्यसमा आयुक्त हुन्छ । शिक्षा आयोगमा शिक्षा क्षेत्र भित्रबाट नै विज्ञहरुले वा सदस्यहरुले नै चुन्नु हुन्छ । त्यसरी त्यहाँ आयोग बन्छ । त्यहाँ आयुक्त उपप्रमुख हुनुहुन्छ । शिक्षा क्षेत्रको प्रमुखले मन्त्रीको काम गर्छ । यो व्यवस्थामा ३२ जना आयुक्तले नै गर्छ । अनि एक जना पाल । त्यो भष्ट्राचार मुक्त गर्न ।अहिलेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामान्य कर्मचारीलाई मुद्दा लगाउने काम गरेको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापति र प्रधानन्यायधिशलाई त त्यसले कार्वाही त गरेको छैन । गर्न सक्ने हैसियत पनि राख्दैन । आफ्नो मान्छे भर्ती गरेको हुन्छ । आफ्नो सम्पर्कमा नभएका व्यक्तिलाई कार्वाही गर्ने र सम्वन्ध भएकालाई तामेलिमा राखेर कार्वाही नगर्ने परम्परा छ । जस्तो लडाकुहरु थिए नक्कली लडाकुहरु बनाएर अर्बौ खाइयो । त्यो फाईल त्यहाँ छ खै त कार्वाही गरेको ?यस्ता यस्ता धेरै उदाहरणहरु छन ।

रामराज्य व्यवस्थामाराष्ट्र प्रमुख को हुन्छ त ?
रामराज्य व्यवस्थामा हामी राजावादी होइनौ । राजा आउ, देश बचाउ हामी भन्दैनौँ । अव राष्ट्र प्रमुखमा राष्ट्रपाल हुन्छ । राष्ट्र प्रमुखको पालना गर्ने । राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रको मालिक हुदैन । पति भनेको मालिक हो । स्वामी हो । हामीमा चाहि राष्ट्रपाल हुन्छ ।धर्मपाल भने जस्तै धर्मको रक्षा गर्ने । रामराज्य व्यवस्थामा राजा आवश्यक छ । राजा राष्ट्र एकताको प्रतिक पनि हो । तर त्यस्तो खालको राजालाई महत्वदिने शासन गर्ने राजा होइन । रामराज्यमा नाम मात्रको राजा हुन्छ ।
नेपालमा धर्म निरपेक्षताको नाममा क्रिश्चियनको सरकार छ । पुष्पकमल दाहालले कम्युनिष्टहरु सबै क्रिश्चियन हुन । हिन्दुवादीहरु सबै सामन्तवादीहरु हुन भन्न भ्याइसके त । त्यसो भएको हुनाले अहिले क्रिश्चियनहरुको सरकार छ । हामी बहुसख्यकहरु हिन्दु छौ । रामराज्य व्यवस्था भनेको यो सत्यमा आधारित व्यवस्था हो । धर्ममा आधारित व्यवस्था हो । यसले धर्म र राजनीतिलाई सँगसँगै हेर्ने गर्छ ।

रामराज्य व्यवस्थामा धर्म निरपेक्षताको व्यवस्था के हुन्छ ?
यसमा धर्म निरपेक्ष हुदैन । धर्म सापेक्ष हुन्छ । धर्म निरपेक्ष संसारमा कतै पनि हुदैनन । म एउटा उदाहरण दिन चाहान्छु । सूर्य निरपेक्ष भएको भए ?सूर्य निरपेक्ष हुनै सक्दैनन । सूर्य सापेक्ष हो । सूर्यबाट ताप, शक्ति प्राप्त गरेका छौँ । त्यस्तै हावाबाट पनि । आकाशबाट पनि ।कही पनि निरपेक्ष हुन सक्दैनन । निरपेक्ष कृतिम रुपमा बनेको छ । निरपेक्ष भनेको अर्थ धर्म भव साम भव भन्नुको अर्थ एउटै हो । त्यसैले धर्म निरपेक्ष भनेको वाईघात चिज हो । नेपाल विश्वको एकमात्र हिन्दु राष्ट्र भनेर पहिले थियो । त्यो हाम्रो पहिचान थियो । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पहिचान थियो । त्यो यथावत रुपमा कायम हुनुपर्दछ ।
संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधान किन खारेज हुनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ?
इो संविधानमा धेरै वाईघात कुराहरु छ ।यसमा जातजातिमा १४ वटा राज्य बनाउने कुरा पनि आयो । शक्ति पृथकीकरण र विकेन्द्रीकरण हुनुपथ्र्यो । नेपालको भूभागलाई विकेन्द्रीकरणगरियो । नेपाललाई सात वटा राज्यमा बाडियो । हुनुपर्ने शक्ति विकेन्द्रीकरण हो । शक्ति पृथकीकरण हुनुपथ्र्यो ।त्यो नभएर विखण्डन गरिएको छ । यो वाईघात कुरा हो । त्यसैले यो जनताको पक्षमा छैन ।

रामराज्य व्यवस्थामा हाम्रो समाजमा जुन विविधता छ, विभिन्न जातजाति छौ । उनीहरुको समावेशीकारणको सवालमा तपाईहरुको बुझाई के हो ?
हाम्रो पहिचान भनेको हामी नेपाली हौ । नेपालीहो भन्दा कति अपनत्वपन हुन्छ हामीलाई । एक अर्कोलाई माया गर्छौ । कति हामी भावुक हुन्छौँ । समग्रमा क्षेत्री, मगर, थारु ब्राह्माण, नेवार तामाङत्यो जातजाति वा कुल पुजाको लागि हो । आ—आफनो हिसावले गरेको छ । ती संस्कृतिका कुराहरु हुन । हाम्रो मूल जात भनेको नेपाली हो । अहिले जुन खालको जातजातिको कुराहरु ल्याइएको छ ।हामीलाई कमजोर बनाउने काम चलिरहेको छ । यी सबै कुराहरु हटाउनु पर्छ । दलित जातिको कुरामा छ । दलित जातिले २०१९ सालमा राजा महेन्द्रबाट दलित जात नै खारेज गरिएको थियो । मुलुकी ऐनमा खारेज गरिएको थियो तर त्यो व्यवहारमा त हटेन । किनभन्दा दलित भित्र पनि छुवाछूत छ । त्यहाँ दमाईले छोएको पानी कामीले खादैनन । दलित जातै खारेज गरिएपछि समान जात बनाइपछि त कहाँ जातजातको कुरा रहन्छ त ?

पछिल्लो समय रामराज्य व्यवस्थाले विभिन्न खालका गतिविधि र कार्यक्रम गर्दै आएको छ । संविधान घोषणा गर्नेदेखि प्रतिकात्मक नेपाल सरकार गठनसम्मका कामहरु गरिरहनु भएको छ । अन्य अभियानहरु के—के गरिरहनु भएको छ ?
बहुदलीय व्यवस्था स्थगित गर्नुपयो ।अहिले यो बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाले के गरेको छ भने विकृति विसङ्गती गरेको हुनाले हामी नेपालीले ठाउँठाउँमा जातीय, धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र विभिन्न क्षेत्रमा बाढेको हुनाले यो सातौँ संविधान नै आफैमा गलत छ । यो संविधानको ठाउँमा आठाँै संविधान जेठ २७ गते पृथ्वी जयन्ती छ । त्यसको सेरोफेरोमा हामीले संविधान जारी गर्छौ । हामीले प्रतिकात्मक नेपाल सरकार गठन गरेका छौँ । यसलाई अभ्यास गदै छौ । यसमा दिगो र दरिलो व्यवस्था आउछ । यसमासमग्र नेपालीहरु रहन्छन । हामीमा कुनै भेदभाव हुदैन । भष्ट्राचार शून्य हुन्छ । किनभने कार्यपालिकाले अहिले विकास निर्माणको सारा कुरा कार्यपालिकाको हातमा छ । सानो राजदुत नियुक्त गर्नु पयो भने कुलपति नियुक्त गर्नु प¥यो भने र कुनै पनि संस्थानको हाकिम नियुक्त गर्नुपर्यो भने मन्त्रीमण्डलले नियुक्त नगरिञ्जेलसम्म ती नियुक्ती हुदैनन् । तर हाम्रोमा पहिले नै विधिविधानहरु छन ।मार्गदर्शन हजुरहरुको अगाडी नै छ । कार्यपालिकाको सहजकर्ताको मात्रै भूमिका हुन्छ । उसले शासन गर्दैन । विकास निर्माण पनि गर्दैनन । विकास निर्माण कसले गर्छ भने व्यवस्थापिकाले गर्छ । अहिलेका सासंदहरु भोट माग्न घरघरमा जाने जनतामा जाने मैले पुल बनाउछु । यो गर्छु त्यो गर्छु बाटो बनाउछु भनेर दुनियाँ भरको बाचा गर्ने । तर जितेर आएपछि बजेट हुदैन केही पनि नगर्ने । आफ्नो क्षेत्र पनि नजाने । त्यस्तो खालको छ । हाम्रोमा के छ भने कार्यपालिकाले विकाश निर्माण गर्दैन । विकास निर्माण र नीति निर्माण गर्ने काम स्वयं व्यवस्थापिकाले गर्छ । अनि त्यसपछि उनीहरु आफैँ जिम्मेवार हुन्छन । जसरी जनतामा गयो त्यसरी नै मैले नै विकास निर्माण गर्ने भनेपछि त बजेट बनाउनु प¥यो । जे गर्न सकिन्छ त्यो जनतालाई भन्नु प¥यो । गर्न सकिदैन त्यो गर्न सकिदैन भन्नु प¥यो । इमान्दार र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुप¥यो ।त्यसैले हामीले पद्धति नै परिवर्तन गरेका छौ । न्यायपालिका हाम्रो कस्तो हुन्छ भने निशुल्क न्याय सम्पादन हुन्छ । न्याय भनेको जनताले निशुल्क पाउनु पर्छ । अहिले चाहि के छ भने म अन्यायमा परे भने अदालतमा जानुप¥यो भने २०हजार नदिने हो भने निवेदन लेखिदैन । त्यति महगंो छ न्याय ।तारिक धाउदाधाउदै उसको जिन्दगी वित्छ । नातीको पालामा ६० वर्षपछि मुद्धा फैसाला हुन्छ । न्याय भन्ने कुरा राज्यले निशुल्क दिनुपर्छ ।

अहिलेसरकारले चुनाव घोषणा गरको छ । त्यसमा तपाईको सहभागीता हुन्छ कि हुदैनन ?
हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौ । हामी जनतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ । हामी प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने भएका कारण यो संविधान हाम्रो पक्षमा छैन । बहुदलीय संसदिय व्यवस्था हाम्रो पक्षमा छैन । यसलाई आन्दोलन गरेर हटाउनु पर्छ भनेता पनि चुनाव हाम्रो पर्व हो । पाँच वर्षमा जनतामा जाने, घरघरमा जाने, आप्mनो कुरा राख्ने र जनताको कुरा सुन्ने यस्तो सुअवसर चुनावले प्रदान गर्दछ । त्यसैले हामीले निर्वाचन र आन्दोलन सँगसँगै हुन्छ । यो निर्वाचनलाई आन्दोलनको रुपमा हामीहरु घरघरमा जान्छौँ । हामीले १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउछौँ । जव उनीहरुले जनताको कुरा सुनेनन भने असहयोग आन्दोलन हुन्छ । उनीहरु बाध्य भएर सत्ता परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

रामराज्य परिषद् कहिले गठन भएको हो ?
यो २०७२ भदौ २४ गते तीनकुनेमा गठन गरेका हौँ । त्यसपछि २०७३ मा देवघाट हरिहरआश्रममा सम्मेलन ग¥यौ । सम्मेलबाट यसलाई एक रुपतामा लैजानुपर्छ । एउटा राजनीतिक आहात वोकेर जानुपर्छ भन्ने खालको निणर्य भयो । अहिले चाहि यसको भर्खरै व्यवस्थापिका र धार्मिक संसदको अधिवेशन ग¥यौ । पहिलो अधिवेशन गोठाटारमा ग¥यौ । दोश्रो भाहि गणेश्वर आश्रममा देवघाट धाममा ग¥यौ ।

यसमा कति आवद्ध संख्या हुनुहुन्छ ?
हाम्रो ७७ वटै जिल्लामा संगठन छ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा दुई तीन वटा मात्रै खालि छन । यसमा उपयुक्त व्यक्तिहरु छान्दै छौ । निर्वाचनबाटै जितेर त्यहाँ आउन सक्ने संक्षम मान्छेहरुको खोजि पनि छ हाम्रो । हामीसँग मान्छेको कमी छैन । किन छैन भने धर्म सापेक्षवादीहरु सबै रामराज्यमा आउने हो ।धर्म सापेक्षवादीहरु धार्मीक महागठवन्धन छ हामीसँग । हाम्रो रामराज्यमा परिषद राजनीतिक संगठन हो । अर्ध धार्मीक र अर्ध राजनीतिक संगठन हो ।

अन्तिममा नेपाली जनतालाई गर्नुपर्ने अपिल केही छ ?
हामी अबजागरुक बनौँ । अब अन्याय अत्याचार र भष्ट्राचार सहेर नवसौँ । हामीमा धेरै विवेक आएको छ । हामीले खुल्ला सिमानाको नियन्त्रण गरौँ । संसारभर नेपालीहरु खान नपाएर संसारमा भौतारि राखेका छौ बैदेशिक रोजगार बन्द गरौ । हामीले स्वदेशमा नै काम पाउनुपर्छ । हामी सबै यसमा लाग्नु पर्छ । जाग्नु पर्छ । नयाँ अवसर आएको छ । अहिले सबै मिलेर रामराज्य व्यवस्था यो वैकल्पीक व्यवस्था हो । योबैद्धिक साम्यवादी व्यवस्था हो । दुई दलीय व्यवस्था हो । यसलाई बलियो बनाउन सबै लागौँ । सम्पूर्ण नेपाली एक हौँ । नयाँ परिवर्तन ल्याउ र यो भष्ट्राचार अन्त्य गर्न र गरिवी अन्त्य गर्नको लागि र भेदभाव अन्त्य गर्नको लागि सबै एक जुट हुनुपर्छ भन्दै मैले सबैलाई यही अनुरोध र अपिल गर्दछु ।